मंडी: भाजपा हिमाचल प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की राजनीति का एक ही सिद्धांत बन गया है—जहां सफलता मिले, वहां अपना नाम आगे करो और जहां विफलता सामने आए, वहां पिछली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा दो। प्रदेश की जनता अब इस दोहरे रवैये को समझ चुकी है। मुख्यमंत्री आखिर कब तक अपनी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा का सहारा लेते रहेंगे? सरकार चलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, लेकिन अपनी विफलताओं का हिसाब देने के बजाय मुख्यमंत्री लगातार पिछली सरकार पर दोष मढ़ने में जुटे हैं।
जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों से जुड़े मामलों में वर्षों की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करके मुख्यमंत्री उनका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि प्रदेश के हितों से जुड़े विषय किसी एक व्यक्ति या सरकार की जागीर नहीं हैं। जनता जानना चाहती है कि हिमाचल को उसका अधिकार दिलाने के लिए किस सरकार ने क्या प्रयास किए और वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में क्या नया किया।
*न्यायिक फैसले किसी एक सरकार की निजी उपलब्धि नहीं*
जम्वाल ने कहा कि न्यायालयों के फैसले तथ्यों, कानून और संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर होते हैं। ऐसे मामलों में कई वर्षों तक कानूनी लड़ाई चलती है और अलग-अलग समय पर विभिन्न सरकारें अपना पक्ष रखती हैं। इसलिए किसी फैसले को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि बताकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी का मामला दशकों पुराने संघर्ष का परिणाम है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के कार्यकाल में इस विषय को आगे बढ़ाने के प्रयास हुए। वर्ष 1996 में तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय में मूल वाद दायर किया गया और 27 सितंबर 2011 को प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के पक्ष में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आया।
जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू को इन ऐतिहासिक तथ्यों को समझना चाहिए। किसी मामले का अंतिम परिणाम सामने आने पर उसका पूरा श्रेय वर्तमान सरकार को देना उन सभी प्रयासों की अनदेखी है, जिनके कारण प्रदेश का पक्ष न्यायालय तक पहुंचा और कानूनी लड़ाई आगे बढ़ी। केंद्र की भाजपा सरकार की भूमिका और सहयोग को भी राजनीतिक सुविधा के अनुसार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
*बीबीएमबी बिजली हिस्सेदारी पर सरकार दे जवाब*
जम्वाल ने कहा कि हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी से जुड़ा मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं, बल्कि प्रदेश के आर्थिक अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है। वर्ष 2011 के निर्णय के बाद भी बकाया बिजली, पूंजीगत देनदारियों और भुगतान के समायोजन जैसे विषयों पर कार्यवाही चलती रही है।
उन्होंने कहा कि बीबीएमबी से संबंधित लगभग 13,066 मिलियन यूनिट बिजली बकाया, करीब 420.77 करोड़ रुपये की पेंशन देनदारी तथा अन्य वित्तीय समायोजनों पर सरकार को तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मुख्यमंत्री बताएं कि इन मामलों में पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या प्रयास किए और वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कौन-से ठोस कदम उठाए हैं।
जम्वाल ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हैं, तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि 6 नवंबर 2026 के निर्णय में उनकी सरकार की विशिष्ट भूमिका क्या रही, पूर्ववर्ती कानूनी कार्यवाही का क्या योगदान था और केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत कैशलेस सेटलमेंट व्यवस्था की अंतिम समाधान में क्या भूमिका रही। प्रदेश की जनता को राजनीतिक दावों के बजाय दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर जवाब मिलना चाहिए।
*आर्थिक बदहाली की जिम्मेदारी भी लें मुख्यमंत्री सुक्खू*
जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू का रवैया विरोधाभासों से भरा हुआ है। जब वह कहते हैं कि उनके द्वारा पक्ष रखने से किसी विषय का समाधान हो सकता है, तो फिर राजस्व घाटा अनुदान (RDG) के मामले में भाजपा को कोसने के बजाय उन्हें अपनी सरकार की ओर से हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। जब कोई परिणाम उनके अनुकूल होता है, तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री स्वयं लेते हैं, लेकिन जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तो आरोप लगाते हैं कि पिछली सरकार ने प्रदेश का पक्ष ठीक से नहीं रखा। यह दोहरा मापदंड आखिर कब तक चलेगा?
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की आर्थिक बदहाली की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। हर वित्तीय चुनौती के लिए पिछली सरकार को दोष देना आसान है, लेकिन वर्तमान सरकार के फैसलों, वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता।
जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को श्रेय लेने की राजनीति छोड़कर अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब देना चाहिए। हिमाचल की जनता को बहाने नहीं, परिणाम चाहिए। भाजपा प्रदेश के अधिकारों और हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और कांग्रेस सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से भागने नहीं देगी।
