भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड, किशाऊ बांध, कडछम-वांगतू परियोजना और वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामलों में सरकार की पैरवी को बताया बड़ी उपलब्धि
रूप लाल कौंडल
मंडी। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। प्रदेश लंबे समय से अपने हकों से वंचित रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार ने कानूनी और राजनीतिक स्तर पर मजबूती से पक्ष रखते हुए प्रदेश के हित में महत्वपूर्ण फैसले करवाए हैं।
मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में अपने पहले बजट भाषण में ही हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया था। इसी सोच के तहत सरकार ऐसे फैसले ले रही है, जिनके दूरगामी परिणाम प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास पर दिखाई देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को भी इसी दूरदर्शी सोच का उदाहरण बताया।
उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय का आया ऐतिहासिक फैसला हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण पड़ाव है। भाखड़ा बांध परियोजना से जुड़े बिजली के बकाया हिस्से को लेकर प्रदेश लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। वर्ष 2011 में हिमाचल का 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था, लेकिन पुराने बकाये को लेकर मामला लंबित था। वर्तमान सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और पंजाब तथा हरियाणा से प्रदेश के अधिकारों को लेकर स्पष्ट जवाब मांगा।
चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किशाऊ बांध परियोजना के मामले में भी प्रदेश के हितों से समझौता नहीं किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन राज्यों को पानी की आवश्यकता है, परियोजना के खर्च का बोझ हिमाचल पर नहीं डाला जाना चाहिए। साथ ही प्रदेश के बिजली संबंधी अधिकार और भाखड़ा बांध से मिलने वाले बकाये का मामला भी प्राथमिकता से उठाया गया। उन्होंने दावा किया कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप किशाऊ परियोजना से प्रदेश को भविष्य में करीब 600 करोड़ रुपये सालाना की आमदनी होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े मामलों में भी प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारों को मजबूती से उठाया है। इससे हिमाचल को करीब एक हजार करोड़ रुपये सालाना की अतिरिक्त आमदनी का रास्ता खुलने की उम्मीद है।
विधायक ने कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में भी सरकार ने कानूनी लड़ाई लड़कर प्रदेश के हितों की रक्षा की। परियोजना में रॉयल्टी के अधिकार को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि इस कानूनी प्रयास के बाद प्रदेश के लिए 12 से 18 प्रतिशत रॉयल्टी का अधिकार सुनिश्चित हुआ और वर्ष 2023-24 में प्रदेश को करीब 150 से 200 करोड़ रुपये का लाभ मिला।
उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना, बीबीएमबी, कर्चम-वांगतू और वाइल्ड फ्लावर हॉल से जुड़े मामले इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार प्रदेश के संसाधनों का उचित मूल्य हासिल करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। पहले प्रदेश को अपने अधिकारों के लिए वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री स्वयं इन मामलों की लगातार निगरानी कर रहे हैं।
चंद्रशेखर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पास पानी और बिजली जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं। जरूरत इस बात की है कि इनका उचित आर्थिक लाभ प्रदेश की जनता को मिले। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है, ताकि प्रदेश को विकास कार्यों के लिए बार-बार केंद्र के सामने आर्थिक सहायता की मांग न करनी पड़े।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रदेश के हितों के प्रति प्रतिबद्धता आने वाले समय में हिमाचल की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि प्रदेश के हितों से जुड़े इन महत्वपूर्ण फैसलों और उनके दूरगामी प्रभावों को जनता तक प्रमुखता से पहुंचाया जाए।
