अधूरी गारंटियों के बीच नए जिलों की कवायद पर उठाए सवाल, पहले वादों का हिसाब दे सरकार : प्रो. अनुपमा सिंह
नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन से पहले खर्च, लाभ और वित्तीय संसाधनों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग
मंडी। हिमाचल प्रदेश में जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और विकास खंडों के पुनर्गठन के लिए आयोग गठित किए जाने के बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। समाजसेवी प्रो. अनुपमा सिंह ने सरकार की इस पहल पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन से पहले सरकार को चुनावी गारंटियों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और जनता को अपने वादों का हिसाब देना चाहिए।
प्रो. सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही केवल नई योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि जनता से किए गए वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना भी उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में जब चुनावी गारंटियों की पूर्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन उसकी प्राथमिकताओं में क्यों है।
उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाएं पहुंचाना और सरकारी सेवाओं को लोगों के करीब लाना जरूरी है, लेकिन नए जिले बनाने का निर्णय केवल घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सरकार को यह बताना होगा कि इससे आम जनता को क्या लाभ मिलेगा और इसके लिए कितना अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा।
प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि नए जिलों के गठन के लिए कार्यालयों, भवनों, कर्मचारियों और अन्य आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार को संभावित खर्च, वित्तीय संसाधनों और अपेक्षित विकास परिणामों का पूरा विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।
उन्होंने मांग की कि सरकार चुनावी गारंटियों की प्रगति पर श्वेतपत्र या विस्तृत रिपोर्ट जारी करे। साथ ही, आयोग की कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से विचार-विमर्श किया जाए।
प्रो. सिंह ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। सरकार को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि जनता सरकार का मूल्यांकन घोषणाओं की संख्या से नहीं, बल्कि धरातल पर हुए विकास और लोगों के जीवन में आए बदलावों से करती है। सरकार को नई प्रशासनिक इकाइयों पर विचार करने के साथ अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं की प्रगति का भी हिसाब देना चाहिए।
प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता को राजनीतिक घोषणाओं से अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास के ठोस परिणाम चाहिए।
