मंडी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा सरकारी कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लंबित बकाया भुगतान को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण फैसले ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली और कर्मचारी हितों के प्रति उसकी जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रदेश प्रवक्त अजय राणा ने कहा कि हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 31 अक्टूबर 2026 को दिए अपने फैसले में संबंधित याचिकाकर्ताओं के संशोधित वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया का भुगतान दो बराबर किश्तों में करने के निर्देश दिए हैं। पहली किश्त 15 दिसंबर 2026 तक और दूसरी किश्त 28 फरवरी 2027 तक जारी करने को कहा गया है। साथ ही पात्र बकाया राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने के निर्देश भी दिए हैं।
राणा ने कहा कि इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय कठिनाइयों अथवा प्रशासनिक विवेकाधिकार के नाम पर कर्मचारियों के वैधानिक वित्तीय अधिकारों को अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता।
अजय राणा ने कहा कि यह स्थिति प्रदेश सरकार के उन दावों पर सवाल खड़ा करती है, जिनमें स्वयं को कर्मचारियों और पेंशनरों का हितैषी बताया जाता है। जिन कर्मचारियों ने अपना पूरा सेवाकाल प्रदेश की जनता और सरकार की सेवा में समर्पित किया, उन्हें अपने ही अर्जित वित्तीय लाभों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।
भाजपा का मानना है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के वित्तीय लाभ कोई सरकार की कृपा या उपकार नहीं, बल्कि उनके वैधानिक अधिकार हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि इनका भुगतान समय पर और सम्मानजनक तरीके से सुनिश्चित करे।
प्रदेश सरकार को अब वित्तीय संकट का हवाला देने के बजाय कर्मचारियों और पेंशनरों के सभी लंबित देय लाभों के भुगतान के लिए स्पष्ट समयबद्ध कार्ययोजना सामने रखनी चाहिए। विशेष रूप से उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिंता करनी चाहिए, जिन्होंने जीवन की महत्वपूर्ण अवधि प्रदेश की सेवा में लगा दी और अब अपने ही बकाया भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अजय राणा ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्मचारियों का सम्मान केवल मंचों से घोषणाएं करने से नहीं, बल्कि उनके अधिकारों का समय पर भुगतान करने से होता है।
हाई कोर्ट का यह फैसला प्रदेश सरकार के लिए आत्ममंथन का अवसर है कि कर्मचारी हितैषी होने के दावे और धरातल पर कर्मचारियों को मिल रहे अधिकारों के बीच आखिर इतना अंतर क्यों है?
