शिमला, 27 अक्टूबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को सत्र की तारीखों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल छह बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू ह
अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी शीतकालीन सत्र होगा। चुनाव से पहले आयोजित होने वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहने के आसार हैं। कांग्रेस सरकार जहां अपने कार्यकाल की उपलब्धियां सदन में गिनाने की तैयारी करेगी, वहीं विपक्षी भाजपा चुनावी गारंटियों, विकास कार्यों और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार को घेर सकती है।
चुनावी गारंटियों पर सरकार से जवाब मांग सकता है विपक्ष
छह बैठकों वाले इस सत्र में कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियां प्रमुख मुद्दा बन सकती हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से कई गारंटियां पूरी करने का वादा किया था। ऐसे में विपक्ष इन गारंटियों के क्रियान्वयन और अब तक हुई प्रगति को लेकर सरकार से जवाब मांग सकता है।
वहीं, सत्ता पक्ष अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। चुनाव से पहले होने के कारण यह सत्र दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सदन में विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस और सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच नोकझोंक होने की संभावना है।
केंद्र से मिलने वाली आर्थिक मदद का मुद्दा भी गरमाएगा
सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता और वित्तीय संसाधनों से जुड़े मुद्दे भी चर्चा में रह सकते हैं। राज्य सरकार लगातार प्रदेश की आर्थिक स्थिति और केंद्र से मिलने वाली धनराशि का विषय उठाती रही है।
सत्ता पक्ष केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता, प्रदेश के आर्थिक हितों और संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रख सकता है। दूसरी ओर, भाजपा प्रदेश पर बढ़ते कर्ज, आर्थिक प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार से सवाल पूछ सकती है। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक स्थिति सदन में बहस का प्रमुख विषय बन सकती है।
पर्यटन सीजन को ध्यान में रखकर नवंबर में सत्र
राज्य सरकार लगातार दूसरे वर्ष शीतकालीन सत्र नवंबर में आयोजित कर रही है। धर्मशाला में दिसंबर के दौरान पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में पर्यटन सीजन के दौरान विधानसभा सत्र आयोजित होने से स्थानीय कारोबार और पर्यटन गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका रहती है।
वीआईपी आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था के कारण होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए सत्र नवंबर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि पर्यटन सीजन के दौरान कारोबारियों को कम से कम परेशानी हो।
विधायक दे सकेंगे सवाल और चर्चा के नोटिस
विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद अब विधायक सत्र के लिए प्रश्न और विभिन्न विषयों पर चर्चा से संबंधित नोटिस दे सकेंगे। विधायक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सवाल पूछने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि छह बैठकों के दौरान किन मुद्दों को प्रमुखता मिलती है और सत्ता पक्ष व विपक्ष सदन में एक-दूसरे को किस तरह घेरते हैं।
