20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों को एक तिहाई दाम पर मिल सकेगा सालाना पास

ग्रामीण इलाकों में स्थित टोल प्लाजा पर 1,500 रुपये में मिलेगा सालाना पास_
• _म्युनिसिपल इलाकों में स्थित टोल प्लाजा पर 3000 रूपए में उपलब्ध होगा पास_
• _360 रुपये में बनने वाला मासिक पास भी रहेगा उपलब्ध_

*शिमला, 4 नवंबर 2026:* NHAI ने देशभर में टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत दी है। अब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले स्थानीय निवासियों को महज 1,500 रुपये में सालाना पास उपलब्ध होगा। वहीं, म्युनिसिपल इलाकों के दायरे में बने टोल प्लाजा पर यह सालाना पास 3000 रूपए में उपलब्ध होगा। ग्रामीण इलाकों में अब यह पास करीब एक तिहाई कीमत पर मिलेगा, जिससे ग्रामीण इलाके के निवासियों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के वैध और चालू FASTag वाले गैर-व्यावसायिक वाहन 360 रुपये का मासिक पास या ग्रामीण इलाकों के लोग 1500 रूपए और म्युनिसिपल इलाकों के लोग 3000 रूपए के सालाना पास में से अपनी सुविधा अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते है। पास केवल संबंधित टोल प्लाजा पर ही कार्य करेगा।

यह सुविधा हिमाचल प्रदेश सहित देशभर के सभी टोल प्लाजा पर पात्र स्थानीय निवासियों के लिए उपलब्ध होगी। हिमाचल प्रदेश में कुल 6 टोल प्लाजा हैं, जिनमें घट्टा टोल प्लाजा शिमला-मटौर कॉरिडोर के NH-503 पर स्थित है, सनवार टोल प्लाजा परवाणू-शिमला कॉरिडोर पर स्थित है। वहीं, मौरा, बलोह, टकोली और डोहलू नाला टोल प्लाजा कीरतपुर-मनाली कॉरिडोर पर स्थित है। सभी संचालित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले पात्र लोगों को NHAI की इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

*3,075 रुपये में निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है सालाना पास:*

NHAI की वार्षिक फास्टैग पास योजना भी वाहन चालकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना का लाभ देशभर में एक करोड़ से अधिक वाहन उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाया जा रहा है। पास की कीमत 3,075 रुपये है, जिसके माध्यम से निजी गैर-व्यावसायिक वाहन चालक देशभर में NHAI द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा से एक वर्ष में अधिकतम 200 बार गुजर सकते हैं, जिससे टोल की कीमत महज 15 रूपए लगती है। यह सुविधा केवल पात्र निजी वाहनों के लिए उपलब्ध है। इन दोनों सुविधाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाना और वाहन चालकों को आर्थिक राहत प्रदान करना है।

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