मंडी, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और विकास खंडों के पुनर्गठन के लिए आयोग गठित किए जाने के बाद प्रदेश में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि सरकार को किसी भी नई घोषणा से पहले प्रदेश की आर्थिक स्थिति, जनता की बुनियादी आवश्यकताओं और चुनाव के समय किए गए वादों की पूर्ति पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही केवल नई योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि जनता से किए गए वादों को निर्धारित समय में पूरा करना भी उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि जब चुनावी गारंटियों की पूर्ति को लेकर जनता के मन में प्रश्न हैं, तो नए जिलों के गठन की कवायद को सरकार की प्राथमिकता क्यों बनाया जा रहा है?
नई प्रशासनिक इकाइयाँ या जनता की प्राथमिकताएँ?
प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि नए जिले बनाने का विचार अपने आप में न तो गलत है और न ही इसे केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना, सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुँच आसान बनाना और विकास को गति देना किसी भी सरकार के महत्वपूर्ण दायित्व हैं।
लेकिन किसी भी नए जिले के गठन से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि इससे आम नागरिकों को क्या ठोस लाभ मिलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी प्रभावी बनेगी और इस पर कितना अतिरिक्त वित्तीय व्यय आएगा।
उन्होंने कहा कि नए जिलों के गठन के लिए कार्यालयों, भवनों, कर्मचारियों, आधारभूत ढाँचे और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी। इसलिए सरकार को इस पूरी प्रक्रिया की लागत, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और अपेक्षित विकास परिणामों का आकलन जनता के सामने रखना चाहिए।
क्या अधूरी गारंटियों से ध्यान हटाने का प्रयास है?
प्रो. सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों की वर्तमान स्थिति क्या है और उन्हें पूरा करने के लिए सरकार के पास क्या समयबद्ध कार्ययोजना है।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नई प्रशासनिक इकाइयों की चर्चा से जनता के बीच चल रहे आर्थिक और विकास संबंधी सवालों से ध्यान हटने की आशंका नहीं है? सरकार को इस आशंका का जवाब तथ्यों और पारदर्शिता के साथ देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक घोषणाओं से अधिक महत्वपूर्ण उनका धरातल पर क्रियान्वयन है। जनता को यह स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि उसकी रोजमर्रा की समस्याओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार क्या कर रही है।
विकास के लिए स्पष्ट प्राथमिकताएँ और जवाबदेही जरूरी
प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, स्थानीय आवश्यकताओं और प्रशासनिक पहुँच को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र को जिला बनाने का निर्णय केवल घोषणा तक सीमित न रहे, बल्कि उससे नागरिकों को वास्तविक सुविधाएँ मिलनी चाहिए।
उन्होंने सरकार से मांग की कि वह:
* चुनावी गारंटियों की स्थिति पर श्वेतपत्र अथवा विस्तृत सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करे।
* नए जिलों के संभावित गठन पर अनुमानित खर्च और वित्तीय संसाधनों का विवरण सार्वजनिक करे।
* आयोग की कार्यवाही और सिफारिशों में पारदर्शिता सुनिश्चित करे।
* प्रशासनिक पुनर्गठन के संभावित लाभों और चुनौतियों पर जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय नागरिकों से विचार-विमर्श करे।
* रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करे।
जनता को घोषणाओं से अधिक परिणाम चाहिए
प्रो. सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार का मूल्यांकन उसके द्वारा की गई घोषणाओं की संख्या से नहीं, बल्कि जनता के जीवन में आए वास्तविक बदलावों से होता है। नई प्रशासनिक इकाइयों पर विचार करना उचित हो सकता है, लेकिन इसके साथ सरकार को अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं और विकास कार्यों की प्रगति का भी स्पष्ट हिसाब देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का सवाल सीधा है—जब पुरानी गारंटियों की पूर्ति पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो नई घोषणाओं से विकास की प्राथमिकताएँ कैसे तय होंगी?
पहले वादों का हिसाब, फिर नई घोषणाओं पर जवाब। हिमाचल की जनता को राजनीतिक नैरेटिव नहीं, पारदर्शिता, जवाबदेही और धरातल पर विकास चाहिए।
— प्रो. अनुपमा सिंह
मंडी, हिमाचल प्रदेश
