सरकाघाट। सरकाघाट के विधायक दलीप ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल सीटों को मंजूरी देने और कैंसर की दवाओं की कीमतों में भारी कटौती के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि हिमाचल प्रदेश के हित, युवाओं का भविष्य और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है
दलीप ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए 320 नई पीजी सीटों की मंजूरी और लगभग 415 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, नेरचौक मंडी, टांडा, नाहन और चंबा में पीजी सीटों की वृद्धि से युवाओं को विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे भविष्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जनहितैषी दृष्टिकोण केवल मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार तक सीमित नहीं है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाओं की कीमतों में भारी कटौती का फैसला भी इसका बड़ा उदाहरण है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा 137 प्रकार की कैंसर दवाओं के 543 ब्रांडों की कीमतों में कटौती और गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित करने के कदम से मरीजों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज पहले ही परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है। ऐसे में दवाओं को सस्ता करना लाखों मरीजों के लिए राहतकारी निर्णय है।
दलीप ठाकुर ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ा रही है और गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता कर रही है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी जनता के स्वास्थ्य हितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े शुल्कों और अन्य खर्चों को लेकर आम लोगों की परेशानियों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मरीजों को राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि बीमारी के समय उनके परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने देना।
उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार केवल विकास का विषय नहीं, बल्कि आम जनता की बुनियादी जरूरत है। केंद्र सरकार ने 320 पीजी सीटों को मंजूरी देकर प्रदेश के युवाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ताकत दी है। अब प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि आवश्यक औपचारिकताएं, बुनियादी ढांचे की व्यवस्था और अन्य प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करे, ताकि इन सीटों का लाभ जल्द मिल सके। साथ ही क्रिटिकल केयर ब्लॉकों, जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं से जुड़े कार्यों में भी तेजी लाई जानी चाहिए।
दलीप ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगातार सहयोग दे रही है। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार हो या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उपचार का खर्च कम करने की पहल, इन फैसलों का सीधा उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं और राहत उपलब्ध करवाना है। उन्होंने इन महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का सहयोग हिमाचल प्रदेश के विकास और जनकल्याण को नई मजबूती प्रदान कर रहा है।
