भाजपा की पदयात्रा पर एपीएमसी चेयरमैन का पलटवार*
केंद्र में बैठकर लोकतंत्र का गला घोंटू रही भाजपा*
मंडी।
एपीएमसी मंडी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया ने बुधवार को मंडी में हुई भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा को ड्रामा करार दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला
घोंटने वाले ही लोकतंत्र को बचाने की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जयराम ठाकुर के रहमोकरम से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता के लोकतांत्रिक जनादेश से इस पद पर पहुंचे हैं। लोकतंत्र में सरकार बनाने का अधिकार जनता देती है, किसी पूर्व मुख्यमंत्री या विपक्षी नेता की इच्छा से सरकारें नहीं बनतीं। इसलिए जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने के बजाय जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। संजीव गुलेरिया ने कहा कि जयराम ठाकुर को यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का जनादेश दिया था और भाजपा को विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी सौंपी थी। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। किसी संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का अर्थ यह नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगना राजनीतिक बयानबाजी है, न कि किसी संवैधानिक व्यवस्था की अनिवार्यता। संजीव गुलेरिया ने भाजपा की पदयात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र बचाने के नाम पर राजनीतिक प्रदर्शन करने से पहले भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि उन्होंने प्रदेश के वास्तविक मुद्दों पर कितनी गंभीरता दिखाई है। मंडी की जनता को राजनीतिक नारों से अधिक विकास, रोजगार, सडक़, स्वास्थ्य और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण की जरूरत है। चुनाव आयोग और केंद्र की सभी जांच एजेंसियां भाजपा की एजेंट बन विपक्ष को दबाने में लगी हुई हैं। हिमाचल समेत कई राज्यों में विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए केंद्र ने कई बार हथकंडे अपनाये हैं। हिमाचल में विधायकों की खरीद फरोक्त भी सबने देखी है।
उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो इस देश के युवाओं को सडक़ों पर नहीं उतरना पड़ता। केंद्र की सरकार ने किस तरह से देश भर के युवाओं को सडक़ों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, यह पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर मंडी के जिस सेरी मंच से देश के प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहे थे, उसी मंच से उन्हें जनता को यह भी बताना चाहिए था कि आपदा के समय प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल को 1500 करोड़ देने की घोषणा आज तक क्यों पूरी नहीं हुई। केंद्र सरकार ने क्यों प्रदेश के वित्तिय हित रोके हुए हैं। हिमाचल की ग्रांट क्यों बंद कर दी गई। संजीव गुलेरिया ने कहा कि हिमाचल की वित्तीय चुनौतियों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए कर्ज और वित्तीय दायित्वों का भी पूरा हिसाब जनता के सामने रखा जाना चाहिए। आर्थिक स्थिति के लिए केवल वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों से ही प्रदेश पर कर्ज को बोझ बढ़ा है। सीमित साधनों के बाद भी मुख्यमंत्री प्रदेश का विकास करने में लगे हुए हैं और राज्य की जनता यह देख रही है।
